फरवरी से पहले होंगे निगम चुनाव, पार्षदों की खर्च सीमा भी तय BHOPAL NEWS

भोपाल 23 दिसंबर । मध्यप्रदेश में नगरी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो लेकिन खबर मिल रही है कि फरवरी के अंत तक चुनाव संपन्न ने करा दिए जाएंगे वहीं मार्च-अप्रैल तक पंचायत चुनाव हो सकते हैं प्रदेश की 344 नगरी निकायों में दो चरणों में मतदान होगा इसके लिए दिसंबर के आखिरी सप्ताह या फिर जनवरी के पहले वीक में तारीखों का ऐलान किया जा सकता है इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं

दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग की चुनावों की तैयारियों का अंतिम दौर चल रहा है इसमें तारीखों को लेकर मंथन किया जा रहा है कोरोनावायरस की स्थिति को देखते हुए शिवराज सरकार से फीडबैक भी मांगा गया है माना जा रहा है कि मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है इसलिए क्योंकि आयोग ने राज्य सरकार से करीब 20 करोड़ रुपये अतिरिक्त मांगे हैं अनुपूरक बजट में इसका प्रावधान होगा यह राशि कोरोनावायरस से निपटने के लिए सैनिटाइजर,मास्क, गल्प्स के लिए मांगी गई है

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सूत्रों की मानें तो आयोग की मंशा 30 जनवरी तक चुनाव परिणाम घोषित करने की है इसके पीछे की वजह पंचायत चुनाव में जो फरवरी से अप्रैल के बीच तीन फेस में कराने की तैयारी है मध्यप्रदेश में नगरी निकाय चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे कोरोनावायरस का पालन करते हुए 1 जनवरी 2020 की मतदाता सूची के हिसाब से ही चुनाव आयोजित किए जाएंगे जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोटर लिस्ट मतदान केंद्र और सुरक्षा की दृष्टि से आयोग ने इंतजाम पूरे कर लिए हैं नामांकन की प्रक्रिया चुनाव की अधिसूचना जारी करके इसी महीने से शुरू करा दी जाएगी वहीं जिन जिलों में निकालो की संख्या 10 है वहां चुनाव एक ही चरण में संपन्न कराए जाएंगे लेकिन बड़े नगर निगम वाले जिलों में नगरीय निकायों का चुनाव दो चरणों में होगा

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नगर निगम नगर पालिका में पार्षद पद के उम्मीदवारों को शिवराज सरकार ने चुनाव लड़ना महंगा कर दिया है पहले नगरी निकाय आम चुनाव में नगर पालिका के पार्षद पद पर खड़े होने वाले उम्मीदवार को ₹3000 जमानत राशि जमा करनी होती थी परंतु इस बार आम चुनाव में यह जमानत राशि बढ़कर ₹5000 हो गई है इसके साथ ही नगर निगम चुनाव में पार्षद पद के लिए जमानत राशि ₹5000 थी जिसे बढ़ाकर ₹10000 कर दिया गया है हालांकि नगर निगम पार्षदों तथा परिषदों के चुनाव की जमानत राशि ₹1000 ही रखी गई है वहीं अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी और महिला वर्ग के लिए यह राशि आधी होगी

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पहली बार पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा ₹40000 तय कर दी गई है ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन नामांकन फॉर्म जमा करने की सुविधा रहेगी एमपी ऑनलाइन पर यह सुविधा मिलेगी इसके लिए अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा भी जमा करना होगा इसके तहत चुनाव की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रत्याशी या उसके अधिकृत एजेंटों को जिला निर्वाचन अधिकारी के पास व्यय का लेखा दाखिल करना होगा गलत खर्च बचाने पर चुनाव निरस्त करने के साथ संबंधित को आयोग भी घोषित किया जा सकता है

AAD

डेस्क रिपोर्ट

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