योगी सरकार ने दिल्ली में रोहिंग्या के अवैध कब्जे से खाली कराई 150 करोड़ की जमीन

लखनऊ, 22 जुलाई । योगी सरकार का बुल्डोजर उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी चल रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को राज्य सरकार ने दिल्ली में पड़ी सिंचाई विभाग की 2.10 हेक्टेयर जमीन को मुक्त कराई है। इस जमीन पर रोहिंग्याओं ने अपना कब्जा कर रखा था।

जलशक्ति मंत्री डॉ.महेन्द्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर उत्तर प्रदेश और बाहर सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे थे। उसे चिन्हित करके खाली कराने का एक अभियान चला रहे हैं। कई वर्षों से दिल्ली में भी हमारे बेशकीमती जमीनों पर अवैध कब्जे थे, उन्हें भी खाली कराए जाने का एक अभियान चलाया गया है। 2.10 हेक्टेयर जमीन अभी तक हमने खाली कराई, जिस पर बहुत से लोगों ने जमीन को कब्जा करके पक्के मकान बना लिये थे। बड़े-बड़े स्थापित प्रतिष्ठानों को खाली कराने के बाद वहां के कुछ लोगों ने रोहिंग्या मुसलमानों को बसा दिया था। उसमें स्थानीय राज्य सरकार की मदद मिल रही है जिसके कारण खाली कराने में असुविधा हुई। लेकिन वहां के एलजी से भी मैंने भेंट किया, उनका सहयोग मिला है।

उन्होंने कहा कि वो पूरी मदद करेंगे और सरकारी जमीन को खाली कराया जायेगा। आज भी हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम खाली कराएंगे। वहां के कुछ लोग कोर्ट में चले गए और स्टे लेकर आये हैं, हम स्टे को पैकेट करा रहे हैं और एक-एक इंच जमीन को खाली कराया जायेगा।

मंत्री ने बताया कि वहां के स्थानीय विधायक ने जो अराजकता की है, वहां के सरकारी कर्मचारियों ने जो किया है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। अपने विभाग की एक-एक जमीन को खाली कराकर राज्य सरकार को देने का काम करेंगे।

देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न करे केजरीवाल सरकार

रोहिंग्याओं को ऐसे जगहों पर बसाने तथा फंडिंग करने के सवाल पर डॉ. महेन्द्र सिंह ने कहा कि यह देश की सुरक्षा के साथ ही बहुत बड़ा षडयंत्र है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार जिस तरीके से अपने स्वार्थ में ऐसे लोगों की मदद करती है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दिल्ली सरकार के संरक्षण में सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है। दुर्भाग्य है दिल्ली सरकार और स्थानीय विधायक उन्हें हटाने के बजाय उनकी मदद कर रहे हैं।

कहा कि इस मामले में एसडीएम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। कोई भी उसमें बीच-बचाव करने की कोशिश करेगा तो उन पर भी मुकदमा दर्ज कराया जायेगा और एक-एक जमीन खाली करायेंगे।

डेस्क रिपोर्ट

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