Kamal Nath ने बताई असली वजह, आखिर क्यों नहीं हो पाए MP में पंचायत चुनाव, आज आप भी जान लीजिये

भोपाल, 10 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ Kamal Nath ने सोमवार को अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से सीधा संवाद किया और हर विषय पर पूछे गए सवालों का विस्तार से जवाब दिया। इस दौरान पंचायत चुनाव टलने पर कमलनाथ Kamal Nath ने कहा कि मध्यप्रदेश में पिछले 7 साल से पंचायत के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, इसकी मुख्य वजह भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी नीति है। ऑर्डिनेंस के जरिए शिवराज सरकार एक ऐसा काला कानून लेकर आई जिसमें न रोटेशन का पालन किया गया, न परिसीमन का और न आरक्षण का, इसी काले कानून की वजह से चुनाव रद्द हो गए।

कमलनाथ Kamal Nath ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार 2 महीने के भीतर परिसीमन, रोटेशन और ओबीसी आरक्षण के साथ ग्राम पंचायत चुनाव नहीं कराती तो काग्रेस पार्टी जिला स्तर, ब्लॉक स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक आंदोलन करेगी “

पंचायत चुनाव के मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में कमलनाथ Kamal Nath ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने परिसीमन और रोटेशन का मुद्दा उठाया था लेकिन जब कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया तो वहां मौजूद मध्य प्रदेश सरकार के वकीलों ने कोई आपत्ति नहीं की। सरकार को तुरंत माननीय उच्चम न्यायालय से अपने आदेश को रीकॉल करने का निवेदन करना चाहिए था, जो नहीं किया गया।अगले दिन ही सरकार को पुनर्विचार याचिका लगानी चाहिए थी जो नहीं लगाई गई। पूर्व सीएम Kamal Nath ने कहा कि यह तो संयोग है कि उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था ,जहां कांग्रेस पार्टी स्थगन प्रस्ताव लेकर आई और उसके बाद सदन ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराए जाने के बारे में संकल्प पारित किया।

मुख्यमंत्री शिवराज का बाड़ा ऐलान, मिलेगा इन्हे मिलेगा सीधा फायदा

कमलनाथ Kamal Nath ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पूरी तरह से ओबीसी विरोधी है। शिवराज सिंह चौहान 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के तीन मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन क्या कभी भाजपा ने ओबीसी को 27प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव सदन में रखा। भाजपा सरकार एक कानून बता दे जो उसने ओबीसी के हित में बनाया हो। कमलनाथ Kamal Nath ने कि पिछले 2 साल से ओबीसी स्कॉलरशिप का 1210 करोड़ रुपए बकाया है और यह स्कॉलरशिप वितरित नहीं हो पा रही है।

ओला प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा दे सरकार – Kamal Nath

हाल ही में मध्यप्रदेश में हुई ओलावृष्टि के सवाल पर कमलनाथ Kamal Nath ने कहा कि सरकार को तत्काल किसानों को मुआवजा देना चाहिए। कमलनाथ Kamal Nath ने कहा कि खरीफ 2020 के बाद से फसल बीमा का प्रीमियम जमा नहीं किया गया है। ऐसे में जब 2020 का बीमा अब तक नहीं मिला है तो 2022 में हुए ओला वृष्टि का पैसा 2024 में भी मिल जाए तो बड़ी बात है। सरकार को तुरंत मुआवजे के रूप में किसानों को यह पैसा देना चाहिए और जब बीमे की रकम सरकार को मिल जाए तो वह पैसा उसमें से काटा जा सकता है। लेकिन बीमा के भुगतान में देरी के लिए भी सरकार ही जिम्मेदार है।

सतना न्यूज डेस्क

ख़बरें पूरे विंध्य की http://satnanews.net/

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button