वो तीन जातियां जिन्हें मिलता है प्रेसिडेंट की सुरक्षा का जिम्मा, जानने के लिए पढ़िए ये खबर
भारतीय सेना में इन दिनों जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर बहस चल रही है। इस संबंध में भारतीय सेना की ओर से सफाई भी दी गई है। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पिछले दिनों इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि यह भारत के इतिहास में पहली बार है कि भारतीय सेना में भर्ती के लिए जाति मांगी जा रही है। सेना भर्ती के लिए जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है।
इस पर भारतीय ने जवाब दिया कि हमने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती में कोई बदलाव नहीं किया है। सेना में भर्ती के दौरान हमेशा जाति और धर्म के प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं।
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केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए संजय सिंह ने कहा, ‘मोदी सरकार का बुरा चेहरा देश के सामने आ गया है. क्या मोदीजी दलितों/पिछड़ों/आदिवासियों को सेना में भर्ती के लिए योग्य नहीं मानते? मोदीजी आपको “अग्निवीर” या “जातिवीर” बनाना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब सेना में भर्ती को लेकर हंगामा हुआ हो। बता दें कि इस साल गुड़गांव के अहीर युवक ने सड़कों पर प्रदर्शन किया था. उनकी मांग सेना में अहीर रेजिमेंट को बढ़ाने की थी।
राष्ट्रपति के अंगरक्षक भर्ती मामले में सेना की प्रतिक्रिया
वर्तमान में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की नियुक्ति को लेकर गरमागरम बहस चल रही है। इस पर सेना ने भी सफाई दी है। हम आपको बता दें कि तीन जातियों को राष्ट्रपति के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। इन गार्डों को पीबीजी के रूप में जाना जाता है।
जाटों, सिखों और राजपूतों को राष्ट्रपतियों के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। इनमें से प्रत्येक जाति का प्रतिशत 33.1 है। 2013 में एक याचिका के जवाब में सेना ने यह भी माना कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक केवल इन तीन जातियों के पुरुष हैं। हालांकि सेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में सेना ने इसका खंडन किया है.
Article By Sunil
