दिव्यांगों की ट्राइसिकिल की रिपेयरिंग करे विभाग के लोग ,मंत्री के निर्देश

भोपाल, 20 जुलाई । सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि शासकीय योजनाओं के तहत दिव्यांगों को मोट्रेट ट्राइसिकिल आदि वाहन दिये जाते हैं। इन वाहनों का मेंटीनेंस भी विभाग ही देखे, ताकि दिव्यांगों को परेशानी नहीं हो। पटेल ने कहा कि इस काम का प्रभार भी प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण के उपरांत किसी दिव्यांग को ही दें। अक्सर देखा गया है कि ईश्वर एक कमी देने के बाद कोई अन्य विशेषता मनुष्य में अवश्य देता है।

उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी समस्याएँ सुनें और सुझाव लेकर कल्याणकारी योजनाएं बनायें। उक्त बातें मंत्री पटेल ने मंगलवार को विभागीय गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कही। इस मौके पर विभाग के प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला, संचालक स्वतंत्र कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे।

विधवा पेंशन वितरण में जिम्मेदारी सुनिश्चित करें

पटेल ने कहा कि विधवा महिलाओं को बराबर पेंशन मिल रही है, इसके लिये संबंधित जिले के अधिकारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। विभाग द्वारा दी जा रही पेंशन योजनाओं की हर हफ्ते मॉनिटरिंग करें। बैठक में बताया गया कि सितम्बर-2019 से सितम्बर-2020 के मध्य 1351 करोड़ 94 लाख रुपये की राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हितग्राहियों को दी गई।

एक वर्ष में लगभग डेढ़ हजार नि:शक्तजन विवाह होते हैं

बैठक में बताया गया कि नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत हर साल लगभग 1300 से 1500 विवाह होते हैं। इन पर लगभग 25 से 30 करोड़ की राशि खर्च होती है। दिव्यांगजनों को लैपटाप वितरण, मोट्रेट ट्राइसिकिल, सहायक उपकरण, कैम्प, आवास सहायता योजना आदि पर 10 करोड़ रुपये का व्यय किया जाता है।

पटेल ने दिव्यांगों को रोजगार दिलाने में भी विभाग को मदद करने के निर्देश दिये। दिव्यांगों के लिये प्रदेश के 52 जिलों में से 51 जिलों में दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। नये जिले निवाड़ी में पुनर्वास केन्द्र प्रारंभ किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। प्रदेश में वृद्धजनों के लिये 66 वृद्धाश्रम संचालित हैं।

कोविड के कारण नहीं हो पा रहा दिव्यांग विद्यालयों का संचालन

पटेल ने बताया कि प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिये शिक्षण-प्रशिक्षण के लिये 20 शासकीय संस्थाएँ, 37 राज्य अनुदान एवं 26 संस्थाएँ निराश्रित निधि से संचालित हैं। वर्ष 2019-20 में संस्थाओं में दर्ज बच्चों की कुल संख्या 3614 है, लेकिन कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से विद्यालयों का संचालन नहीं हो पा रहा है।

 

 

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