भोपाल : सैकड़ो OBC पदाधिकारी गिरफ्तार, सियासत शुरू

MP News In Hindi:  अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की आरक्षण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने गए सैकड़ो ओबीसी पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद अब सियासत शुरू हो गई है. शिवराज सरकार में वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र सिंह (Bhuppendra Siingh) ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी के नाम पर राज्य का माहौल खराब करने की साजिश कर रही है. इस पूरे तथाकथित आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है।

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के हितों को ठेस पहुंचाने के लिए कांग्रेस दो बार सुप्रीम कोर्ट और पांच बार हाई कोर्ट गई। आंदोलन को लेकर शहरी विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh government) जब ओबीसी के कल्याण और हितों के लिए सभी कदम उठा रही है तो लोग पिछड़े वर्ग के नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हैं.

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उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार (BJP government) ने ओबीसी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया था और पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की थी। इसके खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गई। इसी वजह से पंचायत चुनाव में OBC reservation पर रोक लगा दी गई थी. सरकार की ओबीसी के प्रति प्रतिबद्धता है, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने पंचायत चुनाव को रोकने के लिए अध्यादेश वापस ले लिया है।

OBC का दमन कर रही है भाजपा सरकार – कमलनाथ

उधर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamalnath ) ने कहा है कि शिवराज सरकार ने पिछड़े वर्गों (OBC) के खिलाफ दमन का सहारा लिया है. भाजपा और उसके सहयोगियों को राज्य में कहीं भी कार्यक्रम आयोजित करने की आजादी है, लेकिन पिछड़ा वर्ग को नहीं, वो तो अपनी जायज मांगों के साथ भोपाल आए हैं।

कमलनाथ ने कहा की सरकार की नाकाबंदी ने ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों को भोपाल आने से रोक दिया और अब उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है. एक तरफ तो सरकार पिछड़े वर्गों (OBC) के लोगों का खुद को हितैषी बताती है और दूसरी तरफ उनके आंदोलन को दबाने के लिए यही भाजपा सरकार काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही है और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहेगी।

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दरअसल, पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए ओबीसी महासंघ ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास की घेराबंदी करने का ऐलान किया. संगठन के पदाधिकारियों को शनिवार को राज्य में गिरफ्तार किया गया. रविवार की सुबह, कुछ कार्यकर्ताओं को रोशनपुरा जंक्शन पर उस समय हिरासत में लिया गया जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के पास जाने की कोशिश की।

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