MP News: सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में प्रदेश सरकार, बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र सीमा

MP News today: मध्य प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों (government employees) को खुश करने के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने पर विचार कर रही है। सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 65 वर्ष मानी जा रही है। अगर सरकार इसे मंजूरी देती है, तो इस फैसले से राज्य के लाखों युवाओं पर असर पड़ेगा। हालांकि मध्य प्रदेश में कई कर्मचारी संगठन भी इस सिफारिश का विरोध कर रहे हैं। सरकार हर महीने कर्मचारियों (employees) की संख्या में कमी और प्रोन्नति पर रोक को देखते हुए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों (employees) की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 65 साल कर सकती है। सरकार के इस कदम से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ने की संभावना है।

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MP News: मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में सरकारी भर्तियों पर रोक का दुष्परिणाम दिखाई दे रहा है. एक तो पुराने सिविल सेवकों की कमी है। वहीं, आने वाले वर्षों में भी बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार से संबद्ध कर्मचारी कल्याण बोर्ड ने सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 करने की सिफारिश की है।

MP News: दरअसल, इसके पीछे खाली खजाने को लेकर सरकार की चिंता है. सरकारी खजाने की स्थिति दयनीय है। कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर शिवराज सरकार को तीन साल में पेंशन ग्रेच्युटी (pension gratuity) के रूप में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करना होगा। इसी वजह से सरकार खुद चाहती है कि इस सिफारिश को लागू किया जाए।

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MP News: दूसरी ओर मध्य प्रदेश में बेरोजगारी (Unemployment) दर लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से पुलिस और शिक्षा विभाग को छोड़कर किसी भी विभाग में कोई बड़ी भर्तियां नहीं हुई हैं, जिससे काम प्रभावित हो रहा है. मध्य प्रदेश की बेरोजगार सेना के मुखिया अक्षय हुंका का कहना है कि राज्य में बेरोजगारों की संख्या एक करोड़ के करीब है, लेकिन उन्हें नौकरी दिए बिना सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाना किसी धोखे से कम नहीं है.वहीं, मध्य प्रदेश में कुछ कर्मचारी संगठन भी इस सिफारिश का विरोध कर रहे हैं।

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MP News: कर्मचारियों का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों (employees) की उम्र बढ़ाकर 60 साल करनी चाहिए, जिससे उम्र दराज़ कर्मचारियों को राहत मिले और नई भर्ती के बाद बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले. मध्य प्रदेश में इन दिनों एक करोड़ युवा बेरोजगार (Unemployed) हैं, ये बेरोजगार युवा चुनाव में सरकार का गणित बना या बिगाड़ सकते हैं, सरकार ने राज्य में एक लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इसमें मध्य प्रदेश सरकार को 21 प्रमुख विभागों में 93681 रिक्त पदों की आधिकारिक सूचना मिली है,

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MP News: लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. सरकार आर्थिक हालात के चलते युवाओं को बेवकूफ बनाकर कर्मचारियों की उम्र बढ़ाने के फैसले पर एक तरह से सोच रही है तो वहीं कांग्रेस बेरोजगार युवाओं के बहाने इसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है.आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में साढ़े सात लाख कर्मचारी हैं, लेकिन फिलहाल यह संख्या साढ़े चार लाख ही रह गई है। इनमें से ढाई लाख कर्मचारी (Staff) अगले तीन साल में सेवानिवृत्ति के कगार पर होंगे। लेकिन उन्हें अलविदा कहे बिना रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है.

Article By Sipha

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