MP News: सरकार ने 18,527 भर्तियां निकालीं; जनजातीय कार्य विभाग भी 50% करेगा पासिंग मार्क्स

MP News today: प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Eligibility Test) पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने शिक्षकों के 18 हजार 527 पदों के लिए भर्ती परिपत्र प्रकाशित किया है। इसमें स्कूली शिक्षा और जनजातीय मामलों के विभाग के शिक्षक शामिल हैं। स्कूल शिक्षा विभाग(school education department) ने पासिंग मार्क्स 50 फीसदी किए हैं। वहीं आदिवासी मामलों का विभाग भी पासिंग मार्क को बढ़ाकर 50 फीसदी करने की तैयारी कर रहा है. आदेश जल्द आ सकते हैं। इसके बाद कैलेंडर जारी किया जाएगा।

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MP News: व्यावसायिक परीक्षा मंडल (पीईबी) द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए लगभग 8 लाख उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था। इसमें से 5 लाख 89 हजार 150 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। रिजल्ट 8 अगस्त को जारी किया गया था. सूत्रों का मानना ​​है कि कैलेंडर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जारी हो सकता है। यह प्रक्रिया अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगी। सभी की नियुक्ति दिसंबर के अंत तक यानि नए साल से पहले हो सकती है।

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पहली बार संयुक्त काउंसिलिंग की जाएगी

MP News: स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा भर्ती नियम-2018 में अनारक्षित वर्ग कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 60% से घटाकर 50% कर दिया गया है। जनजातीय कार्य विभाग में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। आयुक्त लोक निर्देश अभय वर्मा ने बताया कि संशोधन के बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से परिणाम आने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग संयुक्त काउंसलिंग कराएगा। स्कूली शिक्षा विभाग के 7 हजार 429 पदों और आदिवासी मामलों के विभाग के 11 हजार 98 पदों पर इस प्रकार कुल 18 हजार 527 पदों पर नियुक्ति होगी.

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संयुक्त काउंसिलिंग का यह होगा फायदा

MP News: अब तक स्कूल शिक्षा विभाग और आदिवासी मामलों के विभाग अलग-अलग काउंसलिंग (counseling) कराते थे। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से पहली काउंसलिंग के बाद आदिवासी अंचलों से भी अभ्यर्थी नौकरी की तलाश में शहर में आ गए. एक साथ काउंसलिंग कर आदिवासी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को एक ही क्षेत्र में नियुक्ति का मौका मिलेगा।

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चुनाव से भी जोड़कर देख रहे

MP News: मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। शिक्षकों की भर्ती को भी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार भर्ती के जरिए शिक्षकों को आकर्षित करना चाहती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने दिसंबर के अंत तक सभी को नियुक्ति पत्र जारी करने का लक्ष्य रखा है.

Article By Sipha

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