MP में स्कूल फीस को लेकर राज्य शासन ने दिए नए निर्देश BHOPAL NEWS

भोपाल 14 दिसंबर । स्कूल फीस को लेकर के अभिभावक और स्कूल के बीच लगातार विवाद की स्थिति स्थिति उत्पन्न हो रही है एक तरफ जहां अभिभावक स्कूल पर ट्यूशन फीस के साथ अन्य फीस वसूली का आरोप लगा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ निजी स्कूलों की अपनी राय है इस बीच राज्य सरकार ने निजी स्कूलों की फीस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल फीस संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके हिसाब से अब निजी स्कूल अपनी मर्जी से सिर्फ 10 फ़ीसदी की फीस बढ़ा सकते हैं 10 फ़ीसदी से अधिक फीस बढ़ाने के लिए उन्हें जिला समिति की मंजूरी लेनी होगी इसके साथ ही यह निजी स्कूल संचालक 15 फ़ीसदी या इससे अधिक फीस बढ़ाने की बात करते हैं तो उन्हें इसका कारण बताना होगा स्कूल शिक्षा विभाग ने 2017 से अब तक सभी स्कूलों के बैलेंस शीट की मांग की है जिसके साथ ही फीस से संबंधित नया खाता खोले जाने की बात कही जा रही है इससे मॉनिटरिंग का काम आसान हो जाएगा

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वही स्कूल शिक्षा विभाग के जारी निर्देश के मुताबिक निजी शिक्षण संस्थानों में नए सत्र में स्कूल का प्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर नए सत्र से 90 दिन पहले अपलोड करना होगा वही अगर निजी स्कूल पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में नए सत्र में 10 से 15% की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी जानकारी जिला समिति को भेजनी होगी जिस पर जिला समिति 45 दिन में निर्णय लेगी इसके अलावा जिला समिति निजी स्कूलों से फीस बढ़ाने के कारण पूछने के लिए स्वतंत्र होगी इसके साथ ही वह फीस बढ़ोतरी पर स्कूल प्रबंधन और पालक संगठन का पक्ष भी ले सकती हैं गाइडलाइन के दिशा निर्देश के मुताबिक यदि निजी स्कूल इसके अलावा अन्य तरह के की वसूली करती हैं तो उन्हें उन पर कार्यवाही की जा सकती है और जिला कमेटी जय फीस वापस पलकों को दिलवा सकती है

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इसके साथ ही निजी स्कूल प्रबंधन के लिए सख्त निर्देश जारी करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा है कि प्रबंधन अपने स्कूल के छात्र और पालकों को स्कूल यूनिफार्म के साथ कॉपी पुस्तकें उनके द्वारा चयनित विक्रेताओं से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते इसके अलावा यदि स्कूल संचालक यूनिफार्म बदलते हैं तो बदला हुआ नया यूनिफार्म अगले 3 सत्र के लिए मान्य किया जाएगा निजी स्कूलों पर नियंत्रण रखने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने गाइडलाइन में निर्देशित किया है कि निजी स्कूल यूनिफार्म को छोड़कर किसी भी पाठ्यक्रम सामग्री पर स्कूल का नाम प्रेषित नहीं करेगा इसके अलावा गाइडलाइन के मुताबिक छात्रों को परिवहन सुविधा देने के लिए ली जाने वाली फीस का जिक्र भी प्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर में दिखाना होगा वहीं यदि अभिभावक निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी को लेकर शिकायत करता है तो इसकी जांच भी जिला समिति करेगी

डेस्क रिपोर्ट

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