MP में मांगों को लेकर होमगार्ड जवान नाराज, सरकार ने कहा प्रदर्शन किया तो नौकरी पर खतरा BHOPAL NEWS

भोपाल 15 दिसंबर । उपचुनाव के बाद परमानेंट हुई शिवराज सरकार हर तरफ से घिरती जा रही है अतिथि शिक्षक कर्मचारी अधिकारी के बाद अब मध्य प्रदेश के होमगार्ड जवान भी अपनी मांगों को लेकर सरकार से नाराज हो चले हैं होमगार्ड जवानों का कहना है कि सत्ता में आने से पहले सीएम शिवराज ने उनकी मांगों का समर्थन किया था वही अब सत्ता में आने के बाद सरकार उन्हें भूल गई है

असल में मध्य प्रदेश में होमगार्ड जवानों की मांग है कि सरकार पूरे 12 महीने तक उनकी ड्यूटी बढ़ाएं जबकि अभी प्रदेश में होमगार्ड जवानों को सिर्फ 10 महीने ही नौकरी पर रखा जाता है इसके बाद 2 महीने के लिए उन्हें नौकरी से छुट्टी दे दी जाती है और इन 2 महीनों का वेतन भी होमगार्ड जवानों को नहीं दिया जाता मध्य प्रदेश में कुल 130000 होमगार्ड जवान है जिनमें से रोटेशन प्रक्रिया के तहत नौकरी दी जाती है तीन हजार जवान ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ 10 महीने ही ड्यूटी मिलती है बाकी 2 महीने का वेतन उन्हें नहीं मिलता और छुट्टी दे दी जाती है

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वहीं सरकार के इस नियम के खिलाफ होमगार्ड जवान लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं पर ना तो तब तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने और ना ही अब शिवराज सरकार ने होमगार्ड जवानों की इन मांगों पर ध्यान दिया है इस मामले में होमगार्ड जवानों का कहना है कि जब प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी तब होमगार्ड जवान अपनी मांगों को शिवराज सिंह चौहान और गोपाल भार्गव से मुलाकात करके बताई थी तब सभी नेताओं ने होमगार्ड जवानों की परेशानी और मांग को अपना समर्थन दिया और कहा कि वह सरकार से इसकी मांग करते हैं कि होमगार्ड जवानों की मांगों को पूरा किया जाए लेकिन आप जैसे ही सत्ता बदली परिवर्तन हुआ और प्रदेश की कमान सीएम शिवराज सिंह चौहान को मिली तो उनकी अब मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है

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बताते चलें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2009 से प्रदेश में रोटेशन प्रोसेस बंद था सत्ता में आने के बाद कमलनाथ सरकार ने 2020 में इसे लागू कर दिया था वही सत्ता पलटने के बाद शिवराज सरकार ने भी कोरोनावायरस संक्रमण के चलते 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया था एक बार फिर शिवराज सरकार ने रोटेशन प्रोसेस 2009 को 1 दिसंबर से लागू कर दिया है जिसके बाद होमगार्ड जवानों ने इस फैसले का विरोध किया है वही होमगार्ड जवानों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने सरकार या राज्य शासन के खिलाफ कोई प्रदर्शन किया तो इसका खतरा उन्हें नौकरी पर देखने को मिलेगा

डेस्क रिपोर्ट

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