MP में बेरोजगारों को लेकर शिवराज सरकार का ऐतिहासिक फैसला

भोपाल 18 अगस्त । मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने युवा बेरोजगारों को तोहफा देते हुए इस बात का फैसला लिया है कि अब मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां सबसे पहले प्रदेश के नौजवानों को दी जाएगी मध्य प्रदेश सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस संबंध में जल्द ही कानून बनाने का भी निर्णय लिया है

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हाल ही में 15 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड परिसर के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बात के संकेत दिए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी जब नौकरियों के अफसरों के अभाव हैं ऐसे समय में राज्य के युवाओं की चिंता करना हमारा कर्तव्य है प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर बनाए जाएंगे सरकारी भर्तियों के लिए अभियान चलाया जाएगा साथ ही निजी क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे विद्यार्थियों को उनकी 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची के आधार पर ही नियोजित किया जाएगा

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सीएम शिवराज ने यह भी कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए काम कर रही है भोपाल में सिंगापुर की सहायता से लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से कौशल विकास केंद्र बनाया जा रहा है चालू करने के लिए अलग फंड बनाया जाएगा एजुकेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी सरकार प्रदेश के नागरिकों के लिए सिंगल सिटीजन डाटा बेस तैयार कर रही है ताकि प्रदेश के लोगों को रोजगार के लिए अलग से पंजीयन ना करना पड़े

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इतना ही नहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश में नागरिकों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा इसके बन जाने से नागरिकों को योजनाओं व कार्यों के लिए बार-बार जानकारी देने अथवा पोर्टल पर पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी

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डेस्क रिपोर्ट

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