MP में ना नौकरी देगे ना लोन सरकार का फरमान BHOPAL NEWS

भोपाल 20 दिसंबर । मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए ऐसा प्लान बनाया है जो शायद ही दुनिया में किसी राज्य या देश ने प्लान किया हो एक तरफ सीएम ने जहां सरकारी भर्तियां तमाम झंझट में उलझा कर बंद कर दी वहीं अब दूसरी तरफ अपना काम धंधा शुरू करने वाले बेरोजगारों को दिए जाने वाले लोन को भी बंद करवा दिया है जब युवाओं को ना सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही बैंक में में सरकारी मदद तो निश्चित रूप से युवा आत्मनिर्भर हो ही जाएंगे

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और कृषक उद्यमी योजना के तहत लोन देने की प्रक्रिया फिलहाल बंद है यदि प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं तो भी उसे रोक लें इस संबंध में लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग विभाग के सचिव विवेक पोरवाल ने 18 दिसंबर को लेटेस्ट लेबल बैंकर्स कमेटी के संयोजक को पत्र भेजा है जिसमें हवाला दिया गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 14 दिसंबर 2020 को विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है

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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और युवा स्वरोजगार योजना के आवेदन एमपी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लिए जाते हैं लेकिन पोर्टल पर लिख दिया गया है विभाग के आगामी आदेश तक आवेदन की प्रक्रिया बंद की जाती है योजनाएं दोबारा शुरू होंगी या नहीं इसको लेकर कोई जानकारी पोर्टल पर नहीं दी गई है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत लोन लेकर अपना रोजगार स्थापित करने के लिए युवा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास निगम के चक्कर काट रहे हैं यहां उन्हें एक ही जवाब मिल रहा है की योजनाएं बंद है राज्य सरकार ने इस वर्ष इन के लक्ष्य को आवंटित नहीं किए हैं

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मध्य प्रदेश में इस साल एक भी युवा को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए लोन नहीं मिला है वजह यह है कि इस वर्ष विभाग ने जिला उद्योग केंद्र अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम और अन्य विभागों को इस योजना का कोई लक्ष्य ही नहीं दिया है विभाग के उद्योग केंद्र राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम योजना संचालित होती थी इस योजना में लोन पर ब्याज पर अनुदान दिया जाता था

डेस्क रिपोर्ट

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