भोपाल गैस पीड़ित कल्याणियों को हर माह मिलेगी एक हजार रुपये पेंशन

भोपाल, 13 जुलाई । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिये गये। मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल गैस पीड़ित कल्याणियों को ‘सामाजिक पेंशन योजना’ के अतिरिक्त एक हजार रुपये मासिक पेंशन योजना शुरू करने के प्रस्ताव के साथ ही मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना मंजूरी दी गई।

प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की विधवाओं (कल्याणियों) को एक हजार रुपये मासिक पेंशन देने के निर्णय पर लगाई स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस पेंशन योजना को 2013 में प्रारंभ किया गया था, जिसे 2019 में कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया था। मध्यप्रदेश सरकार ने इसे पुन: शुरू करने का निर्णय लिया है।

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उन्होंने बताया कि बैठक में मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के परिजनों को सहारा बन गई है। कोविड-19 से मृत्यु होने पर पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। प्रदेश में अब तक 238 आवेदकों के नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं, जबकि 604 आवेदन प्रक्रियारत हैं।

गृह मंत्री डा. मिश्रा ने बताया कि इसके अलावा बैठक में निर्णय लिया गया कि इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स, एबी रोड़ में विभिन्न समाचार पत्रों को दी गई भूमि अब 2007 की दरों पर फिर से दी जाएगी। जो समाचार पत्र संचालित हो रहे हैं उन्हें ही इसका फायदा मिलेगा। वहीं गौण खनिज नियमों में संशोधन करते हुए अब निजी और सरकारी जमीनों से खनिज परिवहन करने पर अब केवल सिंगल रॉयल्टी ही लगेगी। हुडको द्वारा वित्त विकास निगम की 200 करोड़ की गारंटी अवधि 6 माह बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया।

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