शिवराज सरकार के इस फैसले से मिलेगा बेरोजगारों को रोजगार

भोपाल 27 नवम्बर । मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार लगातार एक्शन मोड पर है और लगातार ऐसे फैसले लेते जा रही है जिससे प्रदेश का विकास तेजी से हो अब सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके तहत पर्यटन के लिए दी गई लीज पर भी लोन मिल सकेगा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मंत्रालय ने पर्यावरण कैबिनेट की बैठक में पर्यावरण के लिए मध्यप्रदेश में लीज पर दी जाने वाली शासकीय भूमि पर बैंकों से ऋण लेने की पात्रता संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन का तेज गति से विकास कर न सिर्फ भारत में पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी बनाना है बल्कि इसके माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना है

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मध्य प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है तथा प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या डेढ़ गुनी हो गई है मध्यप्रदेश में धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं प्रदेश में बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, तीर्थ कर सर्किट आदि विकसित किए जा रहे हैं ओमकारेश्वर तथा अमरकंटक का विकास किया जा रहा है

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सालरिया गो अभ्यारण जैसे स्थानों पर अध्ययन एवं आयुष चिकित्सा के अंतर्गत पंचकर्म आदि पर केंद्रित पर्यटन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं प्रमुख सचिव शेखर सुमन शुक्ला ने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश भारत में सातवां स्थान रखता है वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है 2017 में मध्य प्रदेश में कुल 5 करोड़ 88 लाख पर्यटक आए वहीं वर्ष 2019 में आठ करोड़ 90 लाख से अधिक पर्यटक मध्यप्रदेश पहुंचे

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मध्यप्रदेश में फिल्म पर्यटन नीति जिसके तहत प्रदेश में फिल्मों, टीवी सीरियल, वेब सीरीज आदि निर्माण के लिए 10 करोड़ तक का अनुदान दिया जाता है यह योजना काफी लोकप्रिय हो रही है वर्तमान में मध्यप्रदेश के अंदर पांच फिल्मों की शूटिंग चल रही है राजकुमार संतोषी अनुपम खेर जैसे निर्माता फिल्म को यहां सूट कर रहे हैं वर्ष 2020 21 में लगभग 45 फिल्मों और टीवी सीरियल की शूटिंग संभावित है

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बताते चलें कि 2018 में शिवराज सरकार इस मामले को लेकर समिति बनाई थी प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में साअधिकार समिति में यह प्रस्ताव अमान्य हो गया था इसके बाद विधानसभा चुनाव हो गए और शिवराज सरकार सत्ता से बाहर हो गई वहीं 15 साल बाद सत्ता में लौटी और 15 महीने के भीतर ही बाहर हुए कमलनाथ सरकार के दौरान भी सअधिकार समिति ने इस प्रस्ताव पर सशस्त्र सहमति दे दी थी इसमें कहा गया था कि 14 जनवरी 2020 को सअधिकार समिति ने जिन शर्तों को लागू करने की सिफारिश की थी उन्हें धारकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है लेकिन कैबिनेट से मंजूरी मिलने से पहले ही सत्ता चली गई और अब शिवराज सर कार में दोबारा सत्ता में आते ही इस योजना को मंजूरी दे दी है

डेस्क रिपोर्ट

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