विकास निधि मे भी कमीशन खाते है अधिकारी कहा सिद्धार्थ कुशवाहा ने

आओ खायें मध्यप्रदेश पार्ट 4 : कोविड 19 की वजह से आर्थिक संकटो का सामना कर रही मोदी सरकार ने जहां सांसदो की विकास निधि दो वर्षों के लिये निलंवित कर दी है वहीं उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने विधायक निधि मे कटौति करने का फैसला किया है जबकि मध्यप्रदेश सहित अन्य दूसरे राज्यों मे विधायक विकास निधि पहले की तरह ही बनी हुई है कहतें है कि 90 के दशक मे बीजेपी के नेता रामनाईक ने सांसदो के लिये विकास निधि की जरूरत बतलाई थी मगर यह लागू हुई 1993 मे

वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल के मुताबिक 1993 मे नरसिम्हा राव ने अपनी अल्पमत की सरकार को बचाने की गरज से इसे मंजूरी दी थी श्री शुक्ल ने कहा कि एक तरह से सांसदो को प्रलोभन देने का प्रयास था एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुये जयराम शुक्ल ने कहा कि कभी कुंवर अर्जुन सिंह जी ने रीवा के बीजेपी नेता चंद्रमणि त्रिपाठी के शिक्षण संस्थान को सांसद विकास निधि से दस लाख रूपये की राशि देकर फुसलाने की कोशिश की थी श्री शुक्ल ने बताया कि इस निधि का दुरपयोग ज्यादा होता है इसलिये इसे बंद कर देना चाहिये

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जबकि सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने क्षेत्र के विकास के लिये इसे जरूरी बताया और कहा कि इसे जारी रखना चाहिये यद्यपि उन्होने माना कि कहीं कहीं इसका दुरूपयोग भी होता है मगर इसके लिये जनप्रतिनिधि कम दोषी है बल्कि वह शासकीय मशीनरी ज्यादा कुसूरवार है जो विधायक विकास निधि से कराये जाने वाले कामो मे कमीशन खाती है

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इस विषय मे शहर के जाने माने समाज सेवी व उद्योग पति योगेश ताम्रकार ने कहा कि आर्थिक संकट के दौर मे सांसदो की विकास निधि पर रोक लगाये जाने का मोदी जी का फैसला विल्कुल सही है राज्य सरकारो को भी इस बारे मे सोचना चाहिये आगे योगेश ताम्रकार ने कहा कि विकास निधि का दुरूपयोग न हो इसके लिये जनप्रतिनिधियों को सजग रहने की जरूरत है साथ ही साथ जनता की निगरानी भी जरूरी है

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जबकि शहर के नामचीन पत्रकार विष्णु त्रिपाठी ने जहाँ सांसदो की विकास निधि बंद किये जाने के निर्णय को सही ठहराया वहीं उन्होने राज्य सरकारों के द्वारा इसे जारी रखे जाने पर अफसोस भी जाहिर किया श्री त्रिपाठी ने कहा कि आर्थिक संकट के इस दौर मे जब शिवराज सरकार कर्ज ले लेकर काम चला रही है तब विधायकों को विकास निधि दिये जाने का कोई औचित्य नही है अच्छा होता कुछ समय के लिये इसे बंद कर दिया जाता

डेस्क रिपोर्ट

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