परियोजना अधिकारी भी नहीं हटा पाएंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सरकार ने बदल दिया नियम BHOPAL NEWS

भोपाल 16 दिसंबर । मध्य प्रदेश शासन ने महिला बाल विकास के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाडी सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया एवं सेवा समाप्त समाप्ति प्रक्रिया में संशोधन कर दिया है इस आदेश के बाद कोई भी परियोजना अधिकारी किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका की सेवा समाप्ति नहीं कर पाएगा किसी भी प्रकार की गलती या गड़बड़ी होने पर नियमित शासकीय कर्मचारी की तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी नोटिस देना होगा

सन 2007 में यह प्रक्रिया शिवराज सरकार ने ही बंद की थी और अब 2020 में यह प्रक्रिया शिवराज सरकार ने फिर शुरू कर दी है 10 जुलाई 2007 को जारी नियमों के तहत कार्यकर्ताओं को अपील का अवसर नहीं दिया जाता था कार्य में लापरवाही अनियमितता या भ्रष्टाचार के मामलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को परियोजना अधिकारी हटा देते थे अब नियम में परिवर्तन कर दिया गया है ऐसे किसी भी मामले में अब कार्यकर्ता को नोटिस देकर अपनी सफाई देने के लिए 3 दिन का समय देना होगा

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सुनवाई के दौरान गुण दोष के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के अनुमोदन से परियोजना अधिकारी सेवा समाप्त का निर्णय का आदेश जारी कर सकेंगे आदेश मिलने के 7 दिन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कलेक्टर को पहली अपील कर सकेंगे कलेक्टर को 15 दिन में सुनवाई कर निर्णय सुनाना होगा कार्यकर्ता कलेक्टर के आदेश के खिलाफ दूसरी अपील संभाग आयुक्त राजस्व के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे आयुक्त को भी 15 दिन में निराकरण करना होगा कार्यकर्ता को सेवा से हटाने का आदेश देते हुए परियोजना अधिकारी को आदेश में साफ लिखना पड़ेगा कि वह कलेक्टर और संभाग आयुक्त के समक्ष पेश कर सकते हैं

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कार्यकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया में रोड़ा बन रहे परीक्षा इकाइयों के ग्रेडिंग सिस्टम को देखते हुए सरकार में भर्ती प्रक्रिया सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में संशोधन किया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए एमपी बोर्ड में 55% अंक आने को एग्रेट माना जाएगा जबकि सहायिकाओं और मिनी कार्यकर्ताओं के लिए 60% अंक जरूरी होंगे ज्ञात हो कि एमपी बोर्ड सीबीएसई आई सी एस सी में ग्रेडिंग और अंक की व्यवस्था होने के कारण भर्ती प्रक्रिया में दिक्कत हो रही थी

डेस्क रिपोर्ट

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