निगम चुनाव : खर्च पर लगाम लगाने के लिये चुनाव आयोग ने उठाया ये कदम

भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)में नगरी निकाय चुनाव (Urban body election)की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है फरवरी के दूसरे सप्ताह में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है इससे पहले नगर निकाय चुनाव में अब बेहिसाब धन खर्च पर अंकुश लगाने के लिए कड़े निर्णय बनाए जा रहे हैं जिसके बाद मध्य प्रदेश में पहली बार सरकार के गठन में पार्षदों को चुनाव खर्च का ब्यौरा देना होगा इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा टीम का गठन किया गया है

दरअसल मध्यप्रदेश में पार्षदों के चुनावी खर्च पर अंकुश लगाने के लिए और खर्च पर निगरानी रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अपने आधीन हेल्प डेस्क का गठन करने जा रही है इसके लिए वित्त सेवा में वर्तमान और सेवा निर्मित अधिकारियों को शामिल किया जाएगा जो नगरी निकाय चुनाव में पार्षदों के चुनावी खर्च का ब्यौरा और उनके खर्च पर निगरानी रखेंगे

बता दे कि निर्वाचन आयोग द्वारा नगरों की आबादी के आधार पर पार्षदों के चुनाव खर्च तय किए गए हैं जो नगर पंचायत पार्षदों के लिए खर्च का दायरा ₹75000 तक रहेगा हवाई महानगर में पार्षदों के पास 8 लाख 75000 रुपए तक खर्च करने के अधिकार रहेंगे वही जिन नगर निगम की आबादी 10 लाख से कम है वहां खर्च की सीमा 3,75,000 की गई है

इसके साथ ही प्रत्येक उम्मीदवार को चुनावी खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा इतना ही नहीं चुनावी खर्च का प्रतिदिन काव्य तैयार रखना उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी उम्मीदवार को चुनाव खर्च का बेरा चुनाव की तारीख से 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा

AAD

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button