आओ खायें मध्य प्रदेश

चूंकि मुल्क मे छोटे चोर की निगरानी का जिम्मा बड़े चोरों के पास है लिहाजा सरकारी योजनाओं मे हेरा फेरी रोके नही रूक पा रही है अब तो आलम यह हो गया है कि जहाँ एक तरफ सिवनी जिले मे उद्घघाटन से पहले पुल बह जाता है तो वहीं दूसरी ओर सतना जिले मे जिस व्यक्ति के पास खेती लायक जमीन ही नही थी वह शख्स भी बेईमान सिस्टम की बदौलत दो सौ बोरी तक यूरिया खाद उठा ले जाता है और हद तो तब हो गई जब मंत्री जी की आंख के सामने सड़ा गला जानवरो को खिलाने लायक चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों के बीच बांट दिया जाता है और मंत्री जी इसका पता तक नही चल पाता है गनीमत यह रही कि किसी व्यक्ति ने केन्द्र सरकार के पास शिकायत कर दी और मध्यप्रदेश सरकार को बताये बगैर जांच भी हो गई अन्यथा व्यापमं घोटाले की तरह मामला गोलमाल हो जाता

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दर असल जब तक सरकारी कामकाज मे जनता की निगरानी नही होगी तब तक अधिकारियों और ठेकोदारों की मिली भगत से शासकीय धन की बंदर बांट इसी तरह से होती रहेगी अब सवाल यह उठता है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के लिये किये जाने वाले जनकल्याण कारी कामो मे आखिर जनता की निगरानी को स्वीकार क्यूं नही करती हैं ? जाहिर है कि यदि सरकारी कामकाज मे जनता की निगरानी होने लगेगी तो मंत्री और संतरी जी की अतिरिक्त कमाई बंद हो जायेगी

बहरहाल हाल के तीन गड़बड़ घोटालों मे जांच के नाम पर लीपा पोती का खेल जारी है

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सिवनी जिले मे बहे पुल की जांच अब बड़े हुजूर के पास है जबकि बालाघाट और मंडला मे खराब चावल के वितरण के मामले मे देरी से जागी सरकार ने इसके लिये राइस मिलो को जिम्मेदार ठहराते हुये उन्हे बंद करवा दिया है और सतना जिले मे हुये यूरिया घोटाले मे तो लगभग सभी लोगो को बख्श ही दिया गया है इस तरह घोटालों की लंबी फेहरिस्त को देखकर ऐसा जान पड़ता है जैसे कि राजनीति के एक मात्र आकर्षण करप्शन को बनाये रखने की गरज से ही आज तक किसी भी सरकार ने जनता की निगरानी मे काम काज करना स्वीकार नही किया है

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….आगे भी कभी कोई सरकार जनता की निगरानी मे रहकर काम काज करना पसंद करेगी इसकी उम्मीद तो नही है … परंतु हो सकता है कि कभी मोदी जी या फिर सिंधियां जैसे लोग इसकी जरूरत महसूस करें और सत्ता मे जनता की भी भागीदारी सुनिश्चित कर दें

डेस्क रिपोर्ट

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