Mukesh Ambani को खुद के खर्चे पर मिली है Z+ सिक्योरिटी, जानिये कितना देना होता है चार्ज

रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख Mukesh Ambani की गिनती न सिर्फ भारत और एशिया बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती है। अरबपति मुकेश अंबानी इस समय अपनी Z+ सुरक्षा को लेकर सुर्खियों में हैं। Mukesh Ambani को 2013 में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने धमकी दी थी, जब मुकेश अंबानी को तत्कालीन UPA सरकार द्वारा Z+ सुरक्षा प्रदान की गई थी।

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Mukesh Ambani की Z+ सुरक्षा के खिलाफ शुक्रवार को विकास साहा नाम के शख्स ने त्रिपुरा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की. वहीं, इस याचिका को अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि सर्वोच्च न्यायलय के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की बेंच ने यह याचिका ठुकरा दी है.

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दरअसल, विकास साहा नाम के एक शख्स ने मुकेश अंबानी की Z+ सुरक्षा वापस लेने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को Mukesh Ambani की सुरक्षा जारी रखने का आदेश दिया. कोर्ट को यह भी बताया गया कि Mukesh Ambani के परिवार की सुरक्षा का खर्च मुकेश अंबानी ने खुद वहन किया था। अदालत ने तब अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा जारी रखने को कहा था।

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हर माह अंबानी परिवार की सुरक्षा पर खर्च होते है 15 से 20 लाख रुपये…

हालांकि, अगर हम अंबानी और अंबानी परिवार Z+ सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, तो हम आपको इसकी मासिक लागत के बारे में भी जानकारी देते हैं। प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अंबानी का Z+ सुरक्षा खर्च 15 से 20 लाख रुपये प्रति माह आता है। खास बात यह है कि इसका खर्च मुकेश अंबानी खुद वहन करते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में यह खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। हालांकि आपको बता दें कि अंबानी देश के उन गिने-चुने लोगों में से एक हैं जिन्हें Z+ सुरक्षा दी गई है।

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जानकारी के मुताबिक अंबानी जब अपने गृह राज्य यानी महाराष्ट्र में रहते हैं तो उनके पास पूरी सुरक्षा होती है, वहीं जब वह महाराष्ट्र से बाहर किसी और राज्य में जाते हैं तो उनके पास गिने-चुने सुरक्षाकर्मी होते हैं. बाकी की सुरक्षा का इंतजाम उस राज्य की सरकार करती है. हालांकि, आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि जेड प्लस सुरक्षा होने के बावजूद अंबानी ने अपनी सुरक्षा के लिए सेवानिवृत्त एनएसजी कर्मियों और सेना और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों को बरकरार रखा है।

Article By Sunil

सतना न्यूज डेस्क

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